रवांडा सरकार ने देश के जुआ बाजार को फिर से रेगुलेट करने के लिए नई नीति की रूपरेखा तैयार की है। प्रस्तावित योजनाओं में एक नया राष्ट्रीय जुआ रेगुलेटर उद्योग की देखरेख करेगा और मौजूदा ऑपरेटरों को फिर से लाइसेंस देने की प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा। नए लाइसेंसधारियों को आकर्षित करने के लिए बाजार को मजबूत करने की योजनाएँ होंगी।
उद्योग के हालिया तेज़ विकास ने रवांडा को नई नीति प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके बारे में सरकार ने कहा कि इसमें कई रेगुलेटरी कमियाँ और सामाजिक मुद्दे हैं जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
सरकार ने हाल ही में जारी अपनी जुआ नीति में कहा, “हालांकि यह आर्थिक विकास के लिए आशाजनक है, लेकिन मजबूत रेगुलेशंस की अनुपस्थिति ने उल्लेखनीय सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे कि नशे की बढ़ती दर, कम आय वाले समूहों में वित्तीय अस्थिरता और अनियमित नकद लेनदेन जो मनी लॉन्ड्रिंग को सक्षम कर सकते हैं।”
“जुआ सुविधाओं की व्यापक उपलब्धता, मोबाइल स्मार्टफोन और डिजिटल साक्षरता तक बढ़ती पहुँच, आर्थिक मुक्ति की महत्वाकांक्षाएँ और खेल के प्रति जुनून इन समस्याओं को और भी तीव्र कर देता है, खास तौर पर युवा और आर्थिक रूप से कमज़ोर आबादी को प्रभावित करता है।”
रवांडा का जुआ कानून
रवांडा का जुआ कानून 2011 में विकसित किया गया था। यह 2012 में लागू हुआ और इसमें कैसीनो, लॉटरी, इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग मशीन, स्पोर्ट्स बेटिंग और ऑनलाइन गेमिंग के लाइसेंस का प्रावधान किया गया।
2021 में रवांडा में 26 लाइसेंसधारी ऑपरेटर थे, लेकिन 2024 में केवल 13 ही सक्रिय थे। ऐसा कोविड-19 महामारी और स्लॉट मशीन क्षेत्र में लाइसेंस निरस्तीकरण के कारण हुआ। वर्तमान सक्रिय लाइसेंस में स्पोर्ट्स बेटिंग (7), कैसीनो (2) और ऑनलाइन गेमिंग (4) शामिल हैं, और नेशनल लॉटरी के पास एक लाइसेंस है।
नीति दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है कि रवांडा में लगभग 45 प्रतिशत आबादी के पास स्मार्टफोन जैसे डिजिटल उपकरण हैं। हालाँकि, जहाँ ऑनलाइन चैनल ने जुए के विकास को बढ़ावा दिया है, वहीं सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटरों के बीच “टैक्स नियमों का खराब अनुपालन” देखा है।
नई नीति का उद्देश्य
नई जुआ नीति का उद्देश्य जुए के नकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को कम करना, उद्योग के आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करना और एक मजबूत रेगुलेटरी और अनुपालन ढांचा तैयार करना है। रवांडा विकास बोर्ड, जो व्यापार मंत्रालय से जिम्मेदारी लेता है, बाजार को रेगुलेट करेगा।
दस्तावेज़ में कहा गया है कि “मज़बूत रेगुलेशन और प्रभावी निगरानी की कमी के कारण टैक्स चोरी, धोखाधड़ी वाले संचालन और ऑपरेटरों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याएँ सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त, जुए से उत्पन्न रेवेन्यू अक्सर उद्योग द्वारा कर दायित्वों के साथ खराब अनुपालन के कारण सार्थक सामाजिक-आर्थिक विकास में तब्दील नहीं होता है।”
नए नियमों के अनुसार, संचालन को जिम्मेदार जुआ उपकरण जैसे कि सेल्फ-एक्सक्लूज़न विकल्प, जमा सीमा और सहायता सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना आवश्यक है। इस बीच, विज्ञापन रेगुलेशंस में मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल होगा।
फोकस का एक और क्षेत्र प्रभावी कराधान होगा। 13 प्रतिशत की मौजूदा टैक्स दर में वृद्धि की उम्मीद है, खासकर ऑनलाइन गेमिंग के लिए। ऑपरेटरों को लाइसेंस प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करना होगा, जिनके सिस्टम रेवेन्यू संग्रह प्रणाली को मजबूत करने के लिए सीधे रेगुलेटरी अधिकारियों को रेवेन्यू रिपोर्ट करते हैं।
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