भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने अवैध जुआ संचालकों के विज्ञापनों को बढ़ावा देने में इंस्टाग्राम की भूमिका पर चिंता जताई है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, परिषद ने इस बढ़ते खतरे से निपटने की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, विदेशी सट्टेबाजी प्लेटफार्मों और प्रभावशाली लोगों के लिए मंच की अपील पर प्रकाश डाला।
भारत में बढ़ती चिंता
हाल के वर्षों में अवैध विज्ञापन सामने आए हैं, जिसमें ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म भारतीय दर्शकों को लक्षित करने के लिए सोशल मीडिया की पहुंच का फायदा उठा रहे हैं। अप्रैल और सितंबर 2024 के बीच, ASCI ने 2,830 से अधिक अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई की, जिनमें से 29 प्रतिशत जुए से जुड़े थे।
ये प्लेटफ़ॉर्म न केवल उपभोक्ताओं के लिए जोखिम पैदा करते हैं, बल्कि सरकारी टैक्सेज की चोरी भी करते हैं, जिससे राज्य महत्वपूर्ण रेवेन्यू से वंचित हो जाता है। सोशल मीडिया पर वैध सामग्री में घुलने-मिलने की उनकी क्षमता रेगुलेशन को एक कठिन काम बना देती है।
ASCI ने पाया कि इंस्टाग्राम पर 831 पोस्ट में उपयोगकर्ताओं को विदेशी सट्टेबाजी वेबसाइटों तक पहुंचाने के लिए भ्रामक टैग और फैन पेज का इस्तेमाल किया गया। इंस्टाग्राम का विशाल उपयोगकर्ता आधार, दृश्य अपील और एल्गोरिदम-संचालित सामग्री खोज इसे अवैध विज्ञापनदाताओं के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाती है। प्लेटफ़ॉर्म का जुड़ाव-केंद्रित मॉडल इन ऑपरेटरों को तुरंत ध्यान आकर्षित करने में सक्षम बनाता है।
ये पोस्ट उपयोगकर्ताओं को लुभाने के लिए #EasyMoney या #BetNow जैसे टैग का उपयोग करते हैं। इन टैगों पर क्लिक करने से व्यक्ति भारतीय अधिकार क्षेत्र के बाहर संचालित होने वाले अनियमित सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर पुनर्निर्देशित हो जाते हैं। ये पोस्ट अक्सर खुद को मनोरंजन या खेल-संबंधी कंटेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे उनका असली इरादा छिप जाता है।
ASCI का सरकार के साथ सहयोगात्मक प्रयास
सरकारी नियामकों के साथ ASCI के सहयोग से कई अवैध पेजों को तुरंत हटाया गया है। यह साझेदारी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तेजी से पहचान और कार्रवाई सुनिश्चित करती है। ASCI के हस्तक्षेप से, अवैध जुए को बढ़ावा देने वाले सैकड़ों पेज हटा दिए गए हैं, जिससे संचालकों को एक कड़ा संदेश गया है।
ASCI की CEO मनीषा कपूर ने कहा, “सट्टेबाजी जैसे क्षेत्रों में सरकारी रेगुलेटर्स के साथ साझेदारी में हमारा काम प्रभाव पैदा कर रहा है। हालाँकि अभी लंबा रास्ता तय करना है, ऐसी साझेदारियाँ बेहतर निरीक्षण के लिए प्रेरणा पैदा कर सकती हैं।
ASCI ने अपनी शिकायत समाधान का समय 30 दिन से घटाकर 18 दिन कर दिया है। यह सुधार उच्च-स्तरीय उल्लंघनों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की अनुमति देता है। एडवांस्ड प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए, ASCI ने बड़े पैमाने पर अवैध विज्ञापनों का पता लगाने और उनका समाधान करने की अपनी क्षमता बढ़ा दी है।
कपूर ने आगे कहा, “शिकायत प्रबंधन के लिए हमारे टर्नअराउंड समय को कम करने में निरंतर प्रगति के साथ, ASCI का गहरा अनुभव और तकनीक-समर्थित प्रयास भारत के उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित हो रहे हैं।”
कानूनी ऑपरेटरों पर लगाए गए 28 प्रतिशत GST लेवी से बचकर, ये प्लेटफ़ॉर्म राज्य के खजाने को कमजोर करते हैं, जिससे आर्थिक नुकसान बढ़ जाता है। ASCI अवैध विज्ञापन पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कानून प्रवर्तन और रेगुलेटरी निकायों के बीच सहयोग बढ़ाने की वकालत करता है।
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